8th Pay Commission Lagu Date : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को एक अहम फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा कर उन्हें संशोधित करना है। यह ऐलान बजट 2025 से ठीक पहले किया गया है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है।
क्या है 8वां वेतन आयोग?
यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के वेतन, महंगाई भत्ते (DA) और पेंशन की स्थिति का आकलन करेगा और सुधार के सुझाव देगा। खासतौर पर महंगाई के हिसाब से मिलने वाले भत्तों को भी इसमें जोड़ा जाएगा ताकि कर्मचारियों की आय पर बढ़ती महंगाई का बोझ कम किया जा सके।
सैलरी कितनी बढ़ सकती है?
हालांकि सरकार ने अभी तक वेतन वृद्धि का आधिकारिक प्रतिशत घोषित नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर एक तरह का गुणक (मल्टीप्लायर) है, जिसके आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स का वेतन और पेंशन तय किया जाता है। इसमें महंगाई की दर, सरकार की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।
किन्हें मिलेगा फायदा?
इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा:
लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी (रक्षा कर्मी भी शामिल)।
करीब 65 लाख पेंशनर्स, जिनमें सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी भी आते हैं।
यानी कुल मिलाकर लगभग 1.15 करोड़ लोगों पर इसका असर होगा।
कब से लागू होगा नया आयोग?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 तक आयोग का गठन कर दिया जाएगा और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
वेतन आयोग का असल काम क्या है?
हर 10 साल पर गठित होने वाला वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्ते और बोनस की समीक्षा करता है। यह महंगाई, सरकारी खजाने की स्थिति और देश की आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है।
पहले भी हो चुके हैं 7 वेतन आयोग
स्वतंत्रता से पहले 1946 से अब तक 7 वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग (2016 से लागू) की सिफारिशें लागू हैं। मोदी सरकार का यह नया कदम अब इस चक्र को आगे बढ़ाएगा और 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों-पेंशनर्स की उम्मीदों को नई दिशा देगा।
कुल मिलाकर, यह खबर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। अब सबकी नजर आयोग की सिफारिशों पर होगी कि आखिर इसमें कितना फायदा दिया जाता है और इसका असर आम लोगों की जेब पर किस तरह दिखेगा।